निगमायुक्त ने की विशेष गहन पुनरीक्षण — अनुपस्थित कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश

ग्वालियर।  नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने विशेष गहन पुनरीक्षण (मतदाता सूची — वर्ष 2026) की व्यापक समीक्षा कर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने दायित्वों का पालन गंभीरता से करें। जो कर्मचारी अपने निर्धारित ड्यूटी स्थल पर अनुपस्थित पाए गए, उनके विरुद्ध वेतन कटौती और अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी

विस्तृत रिपोर्ट

नगर निगम मुख्यालय में आयोजित समय-समिति समीक्षा बैठक में निगमायुक्त श्री संघ प्रिय ने मतदाता सूची (विशेष गहन पुनरीक्षण — वर्ष 2026) की जोनवार प्रगति एवं लगाए गए कर्मियों द्वारा किए गए कार्यों की संक्षिप्त समीक्षा की। बैठक में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी थे:

अपर आयुक्त — श्री टी. प्रतीक राव ,  मुनीश सिकरवार , प्रदीप तोमर

अपर आयुक्त (वित्त) — श्रीमती रजनी शुक्ला

उपायुक्त —  अमरसत्य गुप्ता,  सुनील चौहान, डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव, सत्यपाल सिंह चौहान

साथ ही कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री व संबंधित विभाग अधिकारी भी उपस्थित रहे।

निगमायुक्त के निर्देश (मुख्य बिंदु)

मतदाता सूची (विशेष गहन पुनरीक्षण 2026): प्रत्येक जोनवार लगाए गए कर्मचारियों की उपस्थिति एवं कार्यप्रगति का सख्त पालन-निरीक्षण किया जाएगा। बीएलओ के सहयोगी रूप में नियुक्त कर्मी अपनी निर्धारित ड्यूटी स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें — अनुपस्थिति पाए जाने पर वेतन काटने हेतु अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।सी.एम. हेल्पलाइन प्रकरण: शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना (बी.एल.सी. घटक): हितग्राहियों के सत्यापन व आवास निर्माण की वर्तमान स्थिति का जोनवार विवरण प्रस्तुत करें; इस माह के अन्त तक निर्माण पूर्ण करायें। जनकार्य व सड़क निर्माण: गारंटी पीरियड की सड़कों का कार्य 30 नवंबर 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश। जिन सड़कों के वर्क ऑर्डर जारी हैं, उनका निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराया जाये; जिनकी निविदा खुल चुकी है, उनके वर्क ऑर्डर तत्काल जारी करें। अवैध कालोनियाँ: योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई कर संबंधित कानूनी व प्रशासनिक कदम उठाएं।

संम्पत्तिकर वसूली: पिछली वर्ष की वसूली से कम वसूली करने वालों के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश। अन्य दिशा-निर्देश: सफाई व्यवस्था, समग्र ई-केवाइसी, जी.आई.एस. सर्वे व अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर आवश्यक कार्रवाई व रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। निगमायुक्त ने स्पष्ट किया कि सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने-निर्धारित लक्ष्यों और समयसीमाओं का पालन सुनिश्चित करें; लापरवाही और अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जोनवार स्थिति रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करें ताकि आवश्यक सुधारात्मक कदम तुरंत लिए जा सकें।