“किसानों को 10 घंटे बिजली देना हर हाल में जरूरी, समाधान योजना की समीक्षा में सख्त ऊर्जा मंत्री”

भोपाल। समाधान योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा न करने एवं कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अब केवल ट्रांसफर नहीं बल्कि डिमोशन की कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने समाधान योजना की प्रगति की ऑनलाइन समीक्षा बैठक के दौरान दी।   ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि रबी सीजन के दौरान किसानों को हर हाल में 10 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सर्किलवार समाधान योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

समाधान योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मिलेंगे नकद पुरस्कार

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि समाधान योजना में जो सर्किल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा, उसके अधीक्षण यंत्री को 50 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।  इसके अलावा कंपनी क्षेत्रांतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सर्किल को 25 हजार रुपये तथा सर्वश्रेष्ठ सहायक यंत्री को 11 हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। साथ ही संबंधित अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली (सीआर) में भी इसका उल्लेख किया जाएगा।

2 लाख से अधिक के बकायादारों से सीई और एसई स्वयं करें संवाद

ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन बिजली उपभोक्ताओं पर 2 लाख रुपये से अधिक का बकाया है, उनसे मुख्य अभियंता (सीई) एवं अधीक्षण अभियंता (एसई) स्वयं संवाद करें और इसकी जानकारी मंत्री कार्यालय को भी उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए बड़े बकायादारों से प्राथमिकता के आधार पर सख्ती से वसूली की जाए। वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड भ्रमण करने के भी निर्देश दिए गए।

समाधान योजना में अब तक 578 करोड़ रुपये की वसूली

समाधान योजना के अंतर्गत अब तक 578 करोड़ 22 लाख रुपये की राशि जमा की जा चुकी है। इस दौरान उपभोक्ताओं के 264 करोड़ 17 लाख रुपये के सरचार्ज माफ किए गए हैं। सबसे अधिक 382 करोड़ 72 लाख रुपये की वसूली मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्र से हुई है। समाधान योजना का प्रथम चरण 31 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।

बकाया जमा नहीं करने पर कटेंगे कनेक्शन

बैठक में ऊर्जा सचिव श्री विशेष गढ़पाले ने निर्देश दिए कि लंबित बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काटे जाएं। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

इस समीक्षा बैठक में एम.डी. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी श्री अनय द्विवेदी, एम.डी. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी श्री अनूप सिंह सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए।